एमएचपीमध्ये विरोधकांनी दाखल केलेल्या खटल्यात, अंकारा १२ व्या सिव्हिल कोर्ट ऑफ पीसने "काँग्रेस कॉल कमिटी" स्थापन करण्याचा आणि पक्षाला एका असाधारण काँग्रेसमध्ये नेण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, एमएचपीचे अध्यक्ष बहसेली यांनी जाहीर केले की ते या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील. त्यांच्या निवेदनात बहसेली म्हणाले, "आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू. एमएचपीचे स्वतःचे मूल्यांकन आणि मते आहेत आणि आम्ही त्यानुसार कार्य करू. केंद्रीय कार्यकारी समितीने १८ मार्च २०१८ रोजी १२ व्या सामान्य काँग्रेसमध्ये हा निर्णय घेतला."
